विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025 के तहत ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने में किसी तरह की लापरवाही न हो, इसके लिए जिलाधिकारी डॉ.
अंकुर लाठर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
कलेक्ट्रेट सभागार में योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने श्रमिकों को समय से मजदूरी भुगतान, मानव दिवस सृजन और ग्राम पंचायतों में चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।