राज्य कर्मचारी संघ ने 23 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर जिला शाखा नरसिंहपुर ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से 23 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख रुपये करने, नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना करने, कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता व राहत देने तथा लिपिक वर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान देने सहित विभिन्न मांगें रखी गईं। इसके साथ ही दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा कर्मचारियों को नियमित करने, पंचायत सचिवों का संविलियन, नव नियुक्त कर्मचारियों में दो वर्ष की परिवीक्षा लागू करने, कृषि विस्तार अधिकारियों की वेतन विसंगति दूर करने, शिक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लंबित मांगों एवं वेतन विसंगतियों का निराकरण तथा बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रमोशन की मांग भी प्रमुखता से रखी गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला संरक्षक गजेन्द्र नायक, पूर्व जिलाध्यक्ष संजय लमानिया, जिलाध्यक्ष भीकमसिंह कौरव, जिला सचिव दिनेश परतेती, कोषाध्यक्ष दीपक वाजपेयी सहित रामनरेश दुबे, जगतसिंह ठाकुर, नरेश मेहरा, रमेश चौबे, प्रमोद ढिमोले, धर्मेन्द्र चौरसिया, रामकुमार उईके, कृष्णचंद जाट, दीपक मिश्रा, हर्ष यादव, वेदप्रकाश शर्मा, अमित दुबे, हरिश मेहरा, डालचंद धानक, रमेश कोरक, चंद्रप्रकाश आरसे, सुरेश अहिरवार, अंजूदेवी जाटव, पूजा पाठक, निदा हुसैन, सुनीता चौधरी, निर्मला मेहरा, आकांक्षासिंह राजपूत, सत्यम उपाध्याय एवं विक्रम राधाकृष्ण सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। इसके अलावा सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी पेंशनर महासंघ के संभाग उपाध्यक्ष आर.आर. अवस्थी, जिलाध्यक्ष भोजराज उपाध्याय, सचिव मुकेश दुबे, आर.एन.एस. रघुवंशी, अमोल कोरक, बी.पी. शर्मा, ओ.पी. नीखरा और जे.पी. श्रीवास्तव सहित अन्य साथी भी मौजूद रहे। दिनांक 17 अगस्त 2026 को सौंपे गए ज्ञापन में कर्मचारी हितों से जुड़ी मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की गई।