चंबल के पानी पर किसानों का हक दिलाने सड़क पर उतरे अन्नदाता, भाजपा-कांग्रेस नेता हुए एकजुट।

नागदा। चंबल नदी के पानी पर किसानों का अधिकार सुनिश्चित करने और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराने की मांग को लेकर नागदा क्षेत्र में किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। ग्राम पिपलोदा बागला के समीप चंबल नदी पर बने बांध के पास किसानों का विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। अपने खेतों और फसलों को पानी दिलाने के लिए बड़ी संख्या में किसान आंदोलन में शामिल हुए। किसानों का कहना है कि चंबल नदी का पानी सबसे पहले क्षेत्र के किसानों की सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने में उपयोग होना चाहिए। किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराए बिना उद्योगों को पानी देना उनके साथ अन्याय है। इसी मुद्दे को लेकर किसानों ने बांध के समीप एकत्रित होकर विरोध जताया और उद्योग प्रबंधन तथा प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की।

किसानों के समर्थन में भाजपा-कांग्रेस नेता भी आए आगे

इस आंदोलन की खास बात यह रही कि किसानों के समर्थन में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेता एक मंच पर नजर आए। पूर्व विधायक दिलीपसिंह शेखावत सहित अन्य नेताओं ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि खेती और किसानों के हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। नेताओं ने मांग उठाई कि उद्योगों को चंबल के पानी के स्थान पर नर्मदा पाइपलाइन के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए, ताकि चंबल का पानी किसानों की सिंचाई के काम आ सके।

सरकार विरोधी नारों पर पूर्व विधायक ने जताई नाराजगी

प्रदर्शन के दौरान राजनीतिक माहौल उस समय गरमा गया, जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर पूर्व विधायक ने नाराजगी जाहिर की। आंदोलन में किसानों के मुद्दे को प्रमुखता देने और प्रदर्शन को राजनीतिक नारेबाजी से अलग रखने की बात सामने आई। हालांकि, किसानों की मूल मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने एकजुटता दिखाई। छह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा तीसरे दिन के प्रदर्शन के दौरान किसानों ने अपनी छह सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से चंबल नदी के पानी का उचित उपयोग, किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराने और पानी के वितरण में किसानों के हितों को प्राथमिकता देने सहित विभिन्न मांगें उठाई गईं। किसानों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का उचित समाधान नहीं होता और सिंचाई के लिए पानी की ठोस व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

अब प्रशासन और सरकार के फैसले पर टिकी निगाहें

चंबल के पानी को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब क्षेत्र का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। किसानों की मांगों को भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का समर्थन मिलने से आंदोलन को राजनीतिक स्तर पर भी मजबूती मिली है। अब देखना यह है कि सरकार और प्रशासन किसानों की छह सूत्रीय मांगों पर क्या कदम उठाते हैं और चंबल के पानी को लेकर कोई ठोस समाधान कब तक निकलता है।